ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਭਾਰਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ…..

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

15 ਫਰਵਰੀ 2025

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਜਿਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਰਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ 2.5 % ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਲਾ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।