ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਰੇਡ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਿਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਵਾਈਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਜਨਵਰੀ  – ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਏ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6844 ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧ ਦਿਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਿਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਵਾਈਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1970 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ।