Supreme Court: ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ WhatsApp ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ- ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ / ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CRPC) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (BNSS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ WhatsApp ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਜਾਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਜਾਂ ਬੀਐਨਐਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।