ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ,ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼,4 ਜਨਵਰੀ 2025

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਨ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਮਾਰਤੀ ਡਿਜ਼਼ਾਈਨ, ਕੰਧਾਂ, ਨੀਂਹਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਗਿੰਗ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2021 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੋਸ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।