ਯੂਪੀ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, SC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
5 ਨਵੰਬਰ 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-2004’ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।