ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: 5 ਮਾਰਚ 2024

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਸ, ਜਾਣੋ ?

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸ਼ੈਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1932 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਜ਼ੀ ਐਡ-ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।