S.B.I. ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 5 ਮਾਰਚ 2024
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 30 ਜੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਖਰ SBI ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? SBI ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।