ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ – 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸਰ – ਪੜ੍ਹੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF), ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY), ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PPF, SSY, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (SCSS) ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TCS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਸੀਐਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ TCS ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਵੇਂ TCS ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ TCS ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰਕਮ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ
7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਸੀਐਸ ਲੱਗੇਗਾ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ, ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼
ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕਾਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ।

ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ TCS ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ TCS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਖਰਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ।
ਕਈ ਸਰੋਤ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ TCS ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

“ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਸੀਐਸ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋਜ਼ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋਜ਼ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।