2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ – ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
