ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ – 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ – 2030 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੋ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ – ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੱਦ10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ – ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 760 ਤੋਂ 770 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ?
ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ MSME ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 50-60% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 39 ਟਾਊਨਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (TEE) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEZ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼’ (ਦੇਸ਼: ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੱਬ) ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2200-2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 2200-2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਔਸਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023 ਤੱਕ 200-300 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਰੰਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

( PIB ) The 1st G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) meeting concluded today in Mumbai in the presence of  Commerce and Industry Minister, Shri Piyush Goyal. During this three-day working group meeting, over 100 delegates from G20 member countries, invitee countries, regional groupings and international organizations were present in Mumbai, the financial capital of India. The deliberations specifically revolved around accelerating global trade and investment, while simultaneously progressing towards achieving Sustainable Development Goals.

The priorities related to global trade and investment, which the Indian Presidency is pursuing, were discussed on March 29th and 30th across four technical closed-door sessions. On March 29th, the deliberations focused on making trade work for growth and prosperity, and way forward for building resilient Global Value Chains (GVCs). On March 30th, the TIWG priorities on integrating Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in global trade, and building efficient logistics for trade were discussed in the two working sessions. Theme-based experience zones on spices, millet, tea and coffee were set up at the venue, and an exhibition on textiles was also on display for the delegates to get a glimpse of India’s textile heritage. A cultural program was organized for the G20 delegates at Taj Palace, also the venue for Gala dinner hosted by India.

In his press interaction Shri Goyal highlighted  the theme of India’s G20 Presidency that aims to promote universal values and adoption of human-centric approach. While reminiscing Prime Minister Shri Narendra Modi’s vision for India’s G20 agenda of inclusive, ambitious, decisive and action-oriented economic growth, he further stated that India chose to take up G20 Presidency during a tough geopolitical and globally critical economic environment ,since 2023 marks the 75th year of India’s independence, this is an opportune time for the country to share its ancient wisdom with the world to find a middle path. This ancient wisdom can be integrated with advanced technology for building “One Earth, One Family and One Future”. Shri Goyal added that throughout India’s illustrious past, the country has been the torchbearer of democracy, diversity and inclusion.

The Union  Minister restated that TIWG has an important role in formulating concrete outcomes for inclusive growth that drive trade and investment across Global South, and not among G20 member countries only. He strongly advocated for equitable distribution of the benefits of global trade by and among all countries, including developing and least developed countries (LDCs) in order to progress towards a new world that is driven by collaboration, sustainable growth and solutions-oriented mindset.

Shri Goyal urged TIWG delegates to take inspiration from lotus, this year’s G20 symbol and  said that lotus is revered world over for its ability to bloom unblemished in the murkiest of waters, and together we can find solutions for inclusive economic growth during these volatile economic times.

On the second and third day of the TIWG meeting, while discussing priority issues, G20 member countries realized the need for collective action to integrate transparency in the administration of non-tariff measures, and cooperation among standardization bodies world over. The G20 member countries also noted that there is a need for mapping GVCs for building predictability and for enhancing their resilience.

In the sessions, several member countries affirmed the need for diversification of existing value chains and accelerating the participation of firms from developing countries and LDCs for a holistic economic growth. The need for making information and finances easily accessible for MSMEs was discussed in detail during the working sessions. In addition, several countries expressed that the digital entry barriers for MSMEs should be seriously reviewed for their efficient integration with the digital trade platforms.

The Secretary, Department of Commerce, Shri Sunil Barthwal remarked that the discussions in all the four sessions were enriching, and were mostly directed towards action and outcomes. Trade and investment being vital tools for enhancing local supply of goods and services, Shri Barthwal added that the aim under India’s G20 Presidency is to strengthen the shared understanding of challenges that are hindering the acceleration of global trade and investment, and collectively explore existing opportunities that can be harnessed to find common solutions — guided by this year’s motto — Vasudhaiva Kutumbakam.

* * *