ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ – ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 78,550 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 53,792 ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਸਾਲ 31.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਆਰਐਮ (ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 3,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 21,882 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 43.83 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 79.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 57 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,916 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5,327 ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 26.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5817 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2682 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3,135 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਗਾ, – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੰਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 140 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.pscst.punjab.gov.in ਜਾਂ www.cpcb.nic.in ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Analysis of paddy stubble management in NCR States and Punjab
Significant reduction in paddy crop residue burning events in the current year is reflective of vigorous and consistent efforts made by Central Government and State Governments and other stakeholders. As per the figures based on Standard ISRO Protocol for monitoring paddy crop residue burning events, the total paddy crop residue burning events during the period 15.09.2022 to 30.11.2022 in Punjab, Haryana, Delhi and NCR Districts of Uttar Pradesh (U.P.) and Rajasthan have come down from 78,550 in 2021 to 53,792 in 2022, i.e., a reduction of 31.5%.
Total Active Fire Counts (Kharif Season) in Punjab, Haryana, NCR-UP, NCR- Rajasthan and NCT of Delhi for 2021 and 2022 | ||||
Sl. No. | State/UT | 2021 | 2022 | Reduction (in %) |
1 | Punjab | 71304 | 49922 | 29.99 |
2 | Haryana | 6987 | 3661 | 47.60 |
3 | NCR – UP | 252 | 198 | 21.43 |
4 | NCR – Rajasthan | 3 | 1 | 66.67 |
5 | NCT of Delhi | 4 | 10 | No reduction |
Total |
78,550 | 53,792 |
31.51 |
The Central Government, under its CRM Scheme, has released more than Rs. 3,062 crores, to the Government of Punjab, NCR State Governments and GNCTD during the five-year period from 2018-19 to 2022-23 towards effective management of stubble in the region. Of the total releases, more than Rs. 1,426 crores have been released to State Government of Punjab.
Regarding availability of machinery for crop residue management procured through the scheme so far, Punjab has about 1.20 Lakh machines; Haryana about 72,700 and U.P. (NCR) about 7,480 machines. During the period, about 38,400 Custom Hiring Centers (CHCs) have been established in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, of which about 24,200 CHCs are in Punjab and about 6,775 in Haryana.
Based on the Framework advised by the Commission, Action Plans were prepared by the NCR State Governments and Government of Punjab to control stubble burning. For effective monitoring and to ensure integrity of data, the Commission had also formulated a standard protocol for monitoring of paddy residue burning using satellite data with the help of ISRO, IARI and other stakeholders.
The concerted efforts of the Central Government, Government of Punjab, NCR State Governments and other Stakeholders towards better in-situ management of crop residue through the use of CRM machinery, use of PUSA bio-decomposers, facilitating various options for ex-situ utilization of paddy straw and extensive IEC activities, educational campaigns, awareness camps and publicity through print, electronic and social media have helped significantly in reducing the fire counts.
The total crop residue burning events in Haryana have come down from 6,987 in 2021 to 3,661 in 2022, i.e., a reduction of 47.60% as compared to the corresponding period of last year. Similarly, total crop residue burning events in Punjab have come down from 71,304 in 2021 to 49,922 in 2022, i.e., a reduction of 29.99%. The total crop residue burning events in NCR Districts of U. P., Rajasthan and NCT of Delhi have come down from 259 in 2021 to 209 in 2022, a reduction of 19.30% as compared to the corresponding period of last year.
Out of 23 districts of Punjab, the five hotspot districts with maximum number of crop burning events during the current year are Sangrur, Bhatinda, Firozpur, Muktsar and Moga, recording a total of 21,882 fire counts, i.e., 43.83% of total fire counts during current year. Only one district reported more than 5,000 fire counts during the current year. In comparison, in 2021, five (5) Districts of Punjab reported more than 5,000 fire counts totaling 32,053 contributing to 44.95% of fire counts.
In 2021, there were Eleven (11) Districts with a fire count of more than 3,000 contributing to 79.6% of total fire reported in Punjab. In the current year, there were only seven (7) Districts with more than 3,000 fire counts contributing to 57% of total fire counts. The single day highest fire counts in Punjab were 3,916 in 2022 as compared to 5,327 in 2021, i.e., a reduction of about 26.5%.
Ludhiana and Malerkotla reported more than 50% reduction in active fire counts in 2022 compared to 2021. Maximum reduction in active fire events in Punjab this year was reported from Ludhiana district with a reduction of 3,135 farm fire events (from 5817 to 2682).
Out of 22 districts of Haryana, the five hotspot districts with maximum number of farm fire counts this year are Fatehabad, Kaithal, Jind, Sirsa and Kurukshetra, which recorded 2,548 fire counts, i.e., 69.6% of total fire counts during current year. These five districts had reported 4,644 fire counts last year, reduction of 45.1%. The single day highest fire counts in Haryana were 250 in 2022 as compared to 363 in 2021, i.e., a reduction of about 31.1%. Hisar, Karnal, Palwal, Panipat, and Sonipat reported more than 50% reduction in active fire counts this year. Maximum reduction in active fire events in Haryana this year was reported from Fatehabad district with a reduction of 712 fire counts (from 1479 to 767).
Though there is overall reduction in the area monitored, two (02) Districts of Punjab (Bhatinda and Fazilka); one (01) NCR District of U.P. (Bulandsahar); and one (01) District of Haryana (Yamuna Nagar) have reported significantly higher number of farm fire counts as compared to the corresponding period of last year.
Maximum contribution of farm fires to the daily PM2.5 levels in Delhi was 34% in current year (on 3/11/2022) as against 48% last year (on 7/11/2021). The daily Average AQI of Delhi in November, 2022 registered an improvement at 320.60 as compared to 376.50 in November, 2021, i.e., a reduction of about 56 points.
***