Credit Guarantee Scheme -10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਉਦਯੋਗ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਾਈ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (CGSS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ DPIIT ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ RBI ਦੁਆਰਾ NPA ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾ (MI) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Ministry of Commerce & Industry ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ