ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ – 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 64 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ – ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀ ਏ – Cabinet approves release of additional instalment of Dearness Allowance
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 6,591.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 4,394.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ)।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 6,261.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 4,174.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ)।
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 4 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭੱਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ 12,852.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 8,568.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਰਥਾਤ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ)
।https://twitter.com/i/status/1575061517812502528
Cabinet approves release of additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners, due from 01.07.2022
The Central Government employees and pensioners will become entitled to higher amount of Dearness Allowance and Dearness Relief respectively, w.e.f. 01.07.2022.
The additional financial implications on account of this increase of Dearness Allowance to Central Government employees are estimated at Rs.6,591.36 crore per annum; and Rs.4,394.24 crore in the financial year 2022-23 (i.e. for a period of 8 months from July, 2022 to February, 2023).
The additional financial implications on account of this increase of Dearness Relief to pensioners are estimated at Rs.6,261.20 crore per annum; and Rs.4,174.12 crore in the financial year 2022-23 (i.e. for a period of 8 months from July, 2022 to February, 2023).
The combined impart on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be of the order of Rs.12,852.56 crore per annum; and Rs.8,568.36 crore in the financial year 2022-23 (i.e. for a period of 8 months from July, 2022 to February, 2023).