1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਰੀ – 1,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚਲੇ ਪੀੜਤ , 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਛੰਬ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਰੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ, ਫਿਰਕੂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਿੱਬਤੀ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ (CTRC) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
The Modi government has approved till 2025-26 the continuation of an umbrella scheme under which funds will be provided for the relief and rehabilitation of displaced families of Pakistan-occupied Kashmir (PoK), Sri Lankan Tamils, victims of 1984 anti-Sikh riots among others. The scheme, with a total outlay of Rs 1,452 crore for the extended period, enables migrants and repatriates, who have suffered on account of displacement, to earn a reasonable income and facilitates their inclusion in mains.