ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਝੋਨੇ/ਚੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70-80 ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਪੋਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਨ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਪਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਗੁਰਕਿਰਤ ਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।