ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ:
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ-2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਪੱਖੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ-ਬੀ.ਐਫ.ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਐਕਟ/ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ (ਆਈ.ਪੀ.-ਬੀ.ਐਫ.ਪੀ.) ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਖਾਸ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਪੱਖੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ-ਬੀ.ਐਫ.ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਐਕਟ/ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ (ਆਈ.ਪੀ.-ਬੀ.ਐਫ.ਪੀ.) ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਖਾਸ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।