ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ: ( ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਮੱਕੜ )
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਯਰਸ਼ਿਪ (ਜੀ.ਏ.ਐਮ. ਈ.) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ, 2020 ਤਹਿਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਡੀ.ਬੀ.ਈ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਬੀ.ਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਸੈਂਟਰ (ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਬੀਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ 3 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 15 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ. ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਡੀ.ਬੀ.ਈ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਬੀ.ਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਸੈਂਟਰ (ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ 2 ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਅਤੇ 10 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.), ਸ੍ਰੀ ਬਦੀਸ਼ਕ ਜਿੰਦਲ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼), ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, (ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਸਮੂਹ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰ (ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ.), ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ (ਨਿੱਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ), ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਜੀਵਨ ਗੋਪੀਸੈਟੀ (ਐਨ.ਈ.ਐੱਮ.ਓ.), ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ (ਅਵੰਤੀਸ ਰੈਗਟੇਕ), ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਰੰਗ (ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਂਟਰ), ਸਵਾਤੀ ਮੁਰਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।