ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ 

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ 1791 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 499 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 320 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।6 ਮਾਮਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ 1981 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

 

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ (ਵੀ.ਸੀ.) ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35,000 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 1000 ਕਿੱਟਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 20,000 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 23.11 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ  ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21.93 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 27.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ (20.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਰਮਲ ਅਤੇ 6.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ) ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 1.50 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 30,000 ਬੋਤਲਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7.71 ਲੱਖ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. (ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 51000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8500 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ -2020 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 23,500 ਐਗਰੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਖੇਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।