ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫੇਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਸਲ ਦਾ ਗਠਨ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
– ਕੌਸਲ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਟ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ
– ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਯੁਨਿਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕੌਸਲ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ
– ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਯੁਨਿਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕੌਸਲ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ
ਡਾ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੋਗਾ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅੇੈਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਈ.(ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼) ਯੁਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਐਫ.ਸੀ. ਕੌਸਲ (ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫੇਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਸਲ) ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੇਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਸਲ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ 03 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮੈਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਦਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਡਿਲੇਅ ਪੇਮੈਟ ਦੇ 28 ਕੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੁਟ ਅੱਪ ਕੀਤੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਡੈਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਯੁਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਇਹ ਕੌਸਲ ਕਾਫੀ ਦਮਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਐਡ ਸਿੰਧ ਬੈਕ ਮੋਗਾ ਬਜਰੰਗੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਬਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ 03 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮੈਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਦਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਡਿਲੇਅ ਪੇਮੈਟ ਦੇ 28 ਕੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੁਟ ਅੱਪ ਕੀਤੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਡੈਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਯੁਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਇਹ ਕੌਸਲ ਕਾਫੀ ਦਮਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਐਡ ਸਿੰਧ ਬੈਕ ਮੋਗਾ ਬਜਰੰਗੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਬਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।