ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਚ 19ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿਲੀ , 6 ਸਿਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅੰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ , ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ 2015, 2016 ਤੇ 2017-18 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2018-19 ਵਿੱਚ 12 ਵਪਾਰ ਨੇਮਬੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਣੇ 180 ਸੁਧਾਰ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਊਰਜਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸੂਬਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਬਿਨੈ ਫਾਰਮ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ, ਜ਼ੋਖਿਮ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ।
ਸੂਬਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2019 ਤਹਿਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੂਬੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ।
ਸਟੇਟ ਰੈਂਕਿੰਗ੍ਸ: ਸਟੇਟ ਬੀ ਆਰ ਏ ਪੀ 2019
ਪਰਫੋਰਮਰਸ: ਸਟੇਟ ਬੀ ਆਰ ਏ ਪੀ 2019
ਪਰਫੋਰਮਰਸ:
