ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ – ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ – ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 28 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ”
ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ PUC ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੈਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਆਈਆਰਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਰਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਰਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
======
|