ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਐਸ ਟੀ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ – ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 27 ਅਗਸਤ -ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਈ
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 41 ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਲਈ 13,806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ 95,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ I ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕੇਵਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.