ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਹ ਟਿਪਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ – ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ – ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ – ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ !

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ – ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 28 ਅਗਸਤ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਗਿਆ I
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਾਖੰਡੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀ ਹੋ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ (ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।