ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,24,676 ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 24 ਅਗਸਤ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,24,676 ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5,05,478 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 263 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-5 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ, ਸੂਰਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 2875 ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਰੂਰਲ ਕੁਨੇਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਐਮ. ਏ. ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2157 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ੈਕਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 3 ਕਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 78.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਕੰਪੇਨ ਤਹਿਤ 12.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 394 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 726 ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 886 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 5.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।