ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 101 ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ – ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਰਡਰ – ਤੋਪਖਾਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰਾਡਾਰ ਸਮੇਤ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ

newspunjab.net

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 9 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 101 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਨ-ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 101 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 101 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੋਪਖਾਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼, LCH ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 260 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 1, 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੇਵੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 1, 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਯਾਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ DMA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨੋਟ ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।