‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ’ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ‘ਆਪਣਾ ਘਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ- ਸਰਕਾਰੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ•, 26 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ) ਅਤੇ 10 ਏਕੜ (ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ• ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਜ਼ 150 ਵਰਗ ਗਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ

ਸਵੈ-ਇੱਛਾਂ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਦਰ (ਐਫ.ਏ.ਆਰ.) ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 1:3 ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ (ਡੀਟੀਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।