ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
22 ਸਤੰਬਰ,2026
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਰੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ₹5,000, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ₹10,000 ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ₹30,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
