ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
15 ਸਤੰਬਰ,2026
UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ P2M UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ₹3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ।
NPCI ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਦੇ ਕੁੱਲ P2M ਵਾਲਿਊਮ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। P2P ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ₹12 MDR ਅਤੇ ₹50,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ₹200 MDR ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ P2PM ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। NPCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਵਰ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ MDR ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ UPI ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
