ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
31 ਜੁਲਾਈ,2026
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
