ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
21 ਮਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਟੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Shiromani Akali Dal ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
