ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
6 ਮਈ 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
