ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ SGPC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਅਧੂਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਾਰੀ ਗਈ।
