ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
2 ਦਸੰਬਰ 2025
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਡਿਏਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਅਲੀ IMEI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਐਪਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ:
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।
