ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
11 ਸਤੰਬਰ 2025
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇਦਾਰ ਕੰਮ ਸੀ। ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 400 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
