ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
9 ਜੁਲਾਈ 2025
ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
1. ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ।
3. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
