ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ (IMO) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ (IMO) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
IMO ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ 2028 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ IMO ਦੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
IMO ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
IMO ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ IMO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ (ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ‘ਗਲੋਬਲ ਫਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਇਆ?
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ (ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ https://x.com/IMOHQ/status/1910707797634711887?s=08
Global Tax On Greenhouse Gases: The United Nations has approved a global emissions fee for shipping. This will be the first time that an entire global sector will operate under an international carbon pricing mechanism.
