ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! – – – ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ – ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੈਂਸਲਾ
News Punjab
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਦਾ , ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਓਰੇਗਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੌਂਟ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ I ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ I ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ , 15 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਦਾ , ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਓਰੇਗਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੌਂਟ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ I ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ I ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਹ ਫੈਂਸਲਾ – –
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਦੌਰਾਨ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਫ-1 ਜਾਂ ਐਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।