ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ – ਠੁਕਰਾਲ ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ – ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ – ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ , 28 ਜੂਨ  – ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਜਾ ਸੜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ : – 21.5 ਅਧੀਨ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 92173 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ |  ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ( ਰਜ਼ਿ ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ : – 21.5.2 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਸ੍ਰ. ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਸੜ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾ 15-15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ |  ਸ . ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀ  15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਔਸਤਨ ਬਿੱਲਾਂ ਰਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਦ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੋਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ |

ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – –

ਸ . ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ । ਸ . ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ  ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਏ .ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸ . ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਸ. , ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਦੁਰਗਾ , ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜਿਰ ਸਨ ।

ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ  ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰ.ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ‘ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ  21.5 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ ਦਫਤਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ |