ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
20 ਅਕਤੂਬਰ,2026
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
