ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
29 ਜੁਲਾਈ,2026
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਿਵਾਰਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੰਡਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
