ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ/ਲੇਬਰ/ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸ਼ਾਮਲ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

”ਐਸੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈਂ ਜੋ ਪਨਘਟ ਪੇ ਪਿਆਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ”
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਐਸੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈਂ ਜੋ ਪਨਘਟ ਪੇ ਪਿਆਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ”। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ । ==========================================================

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜੂਨ -ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 5.86 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ/ਲੇਬਰ/ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮੇ/ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.86 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੰਡ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।