ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਲਈ ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot ਅਤੇ Meta AI ਵਰਗੇ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਟੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Gujarat High Court ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ Justice Ashwani Kumar Mishra ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ AI ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
