ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਮੱਦਦ ਕਰੇ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਿਆ –
ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੂਨ – ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿੳੂਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਸਦਕਾ ਕਰੀਬ 24000 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.56 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11.50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਮ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਖੋਲਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 52,000 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।’’
ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਗਲਤ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਵਿੳੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
———-