ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 261 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 164 ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 3 ਜੂਨ – ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 21ਵੀਂ ਬੈਠਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ  ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 261 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 164 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼/ਸਿੰਚਾਈ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।