ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ – 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਰੂਪ–ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ — – –

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਣ ਬਣਾਉਣ / ਬੰਦ ਕਰਨ / ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫ਼ਿਲਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ – ਐੱਨਐੱਫ਼ਡੀਸੀ – NFDC), ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਚਿਲਡਰਨ’ਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਵ੍ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਰੂਪ–ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ, ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ਿਲਮਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਰਵੇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਬੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐੱਸ. ਨਾਗਭਰਾਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ / ਬੰਦ ਕਰਨ / ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਰਵੇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਬੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਟੀਐੱਸ ਨਾਗਾਭਰਾਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ), ਐੱਮਡੀ, ਐੱਨਐੱਫ਼ਡੀਸੀ, ਸੀਈਓ, ਸੀਐੱਫ਼ਐੱਸਆਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਨਐੱਫ਼ਏਆਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀਐੱਫ਼ਐੱਫ਼, ਡੀਜੀ, ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ਿਲਮਜ਼) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ:

•          ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ਼ਟੀਆਈਆਈ – FTII), ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਐੱਸਆਰਐੱਫ਼ਟੀਆਈ – SRFTI) ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ’ਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐੱਸਐੱਫ਼ਆਈ – CSFI) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਵ੍ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ–ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੀ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ/ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ।

•          ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹਨ ਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮੀਕਰਣ, ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

•          ਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ–ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣਾ। ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ–ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।