ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
24 ਸਤੰਬਰ 2025
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। “ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ (ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 58 ਸਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ (ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
