ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
11 ਅਗਸਤ 2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੇਹਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
