CAPSI ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ – ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ 

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ  ਕੈਪਸੀ ( CAPSI ) CENTRAL ASSOCIATION OF PRIVATE SECURITY INDUSTRY ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਪਰਵਾਈਡਰਜ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,

ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ‘ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

1. ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਧਾਰਾ 54):

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. CLRA ਐਕਟ, 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(4) ਦੀ ਧਾਰਨਾ:

ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਖਲ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ