ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ,ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।