ਸਤਾਧਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖ਼ਤਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਪਾਸ-ਇਤਹਾਸ ਬਣਿਆ 

ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ,

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ 415 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ GV ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐਸ.ਸੀ.

ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “… ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ…”,

ਦਸ ਬਿੱਲ – ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “… ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ…”,